जमिन भेट दिएर उद्योग र श्रमिकलाई खतम पार्ने नीति किन लिँदैछ त?
0प्रेस विज्ञप्ति
चिया बगानको 30% जमिन उद्योगपतिहरूलाई दिने सरकारी नीतिको विरोध गरौँ - HPEU
चिया श्रमिकहरूको भविष्यमाथि खतराको सङ्केत।
सरकारले चिया बगानको 30% जमिन टी-टुरिजम, वाणिज्य, होटेल व्यवसाय, इको-टुरिजम आदिका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरिन्। र मुख्यमन्त्रीको यो घोषणासँगै अघिबाटै बगानको जमिनमा गिद्धे नजर लगाइरहेका भू-माफियाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। पुर्खाको खुन पसिनाले सिचिएको चिया बगानमा अब उद्योगपतिहरूले तीव्र रूपमा हस्तक्षेप जमाउने भयो। र उनीहरूको मुनाफाखोरी प्रोजेक्टहरूको दलदलमा डुब्ने भयो पहाड-तराई-डुर्वसका चिया श्रमिकहरूको पुर्खाको चिहान र आफ्ना रगतपसिना बगाएको सपनाको आँगन।
साधारण भाषामा भन्नु हो भने अब चिया श्रमिकहरूको अस्तित्व, संस्कार, संस्कृति र सभ्यतामाथि कर्पोरेटको प्रहार हुनेछ। श्रमिकहरूको आँगन, घर-घडेरी, कोठेबारी र पुर्खाको चिहानमा उभिनेछन् ठुला ठुला सपिङ मल-हाउजिङ-माल्टिप्लेक्सहरू।
30% जमिन। आखिर के हो? आउनु होस्! आँकडा सहित चर्चा गरौँ।
दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सका चिया बगानहरूमा करिब साढे 3 लाख पर्मानेन्ट श्रमिकहरू छन्। बिघा श्रमिक जोड्दा यो आँकडा 7-8 लाख सम्म पुग्छ। बगानहरूमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या 13-14 लाख त हो नै। टी-बोर्ड अनुसार कुल बगान क्षेत्र 1 लाख 14 हजार 8 सय 48 हेक्टर रहेको छ।
12 वर्ष अघि अर्थात्, 17 जुलाई 2013 को दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले टी-टुरिजमको नाममा 5 एकर जमिन प्रयोग गर्न पाउने अधिसूचना जारी गरेको थियो। तर त्यही बेला पहाड-तराई-डुवर्समा चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको मागमा बृहत् आन्दोलन गरिरहेका थिए।
सरकार त्यतिबेला टी-टुरिजम लिएर अघि बढ्न सकेन। अर्कातिर, न्यूनतम ज्यालाको आन्दोलनको दबावमा आएर 20 फरवरी 2015 को दिन दार्जिलिङ पहाड-तराई अनि डुवर्सका चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्याला लागू हुने बारे सम्झौता गरियो। स्थिति केही साम्य भएपछि 4 मार्च 2015 मा पुनः टी- टुरिजम बारे अर्को अधिसूचना जारी गरियो, जहाँ 5 एकर जमिन टी-टुरिजममा प्रयोग गर्न सकिने कुरोलाई जोर दिएको थियो।
सरकारको यो नीतिबारे विरोध भयो। तर पनि पुँजीपतिहरूको हितमा चलिरहेको सरकारले पछिबाट 5 एकरदेखि बढाएर सन् 2019 को 28 नोभेम्बरको दिन एउटा अधिसूचना जारी गर्दै मालिकहरूले अब बगानको 15% जमिन अन्य व्यवसायको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान बनायो। यो अधिसूचना आउन साथ बगान स्तरमा मालिक वर्गको मनमानी सुरु भयो। चियाको बोट उखेलेर होटेल बनाउने, रुख काटेर बिक्री गर्ने, इको-टुरिजमको नाममा प्राकृतिक संसाधनको दोहन गर्ने जस्ता माफियागिरि सुरु भयो। तर 20 फरवरी 2015 को सम्झौता अनुसार चिया श्रमिकहरूका निम्ति न्यूनतम ज्याला भने लागु भएन। दस वर्ष पार भइसकेको छ। बरु उल्टै प्रभिडेन्ट फन्ड (PF) नबुझाउने, ग्रयाचुटी नदिने, फ्याक्ट्री अचल राख्ने, हरियो पतिको माफियागिरि चलाउने साथै बगान स्तरमा समेत घोटाला सुरु भयो। जुन हालसम्म जारी छ।
बगान र चिया श्रमिकहरूको यस्तै अवस्थाबिच गत 5 फरवरी 2025 को दिन ‘बङ्गाल ग्लोबल बिजिनेस सम्मिट’मा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले उद्योगपति मुकेश अम्बानी अनि हर्ष नेवटिया अघि चिया बगानको 30% जमिनमा मनपरी व्यापार गर्ने छुट दिने घोषणा गरिन्।
कर्पोरेट-प्रेमी पश्चिमबङ्गाल सरकारको नियत बुझ्नु भयो त? श्रमिकवर्गको पसिनाको मूल्यमा मनमानी गर्ने मालिकहरूलाई अब थप 30% जमिन? जुन मालिकपक्षले मुनाफाको पहाडमा उभिएर केवल नोक्सानीको अफवाह फैल्याउछ, उत्पादन कम हो भनेर हल्ला पिट्छन, तिनीहरूले बगानमा जगा छ भने पहिला चियाको बोट रोपोस्, इनफिलिङ् गरोस्, रिप्लान्टेसन गरोस्, बगानको स्याहारसुसारमा ध्यान दियोस्। बगान सञ्चालनमा हजारौँ गल्ती गरिरहने मालिकपक्षलाई कडा निगरानी र सजाय दिनुको सट्टामा सरकारले यसरी एकडौँको जमिन भेट दिएर उद्योग र श्रमिकलाई खतम पार्ने नीति किन लिँदैछ त?
सरकारले 5 एकडदेखि खेल सुरु गरेको थियो। तर हाम्रो आवाज दह्रो थिएन। खेल 15% मा पुग्दा, प्रभावी विरोध बनिनु सकेन। अब यो खेल 30% मा पुगेको छ। के गर्ने त?
यस्ता घोषणाहरू सँगसँगै सरकारले राज्यको जमिन सम्बन्धित कानुनहरूमा पनि संशोधन गरिरहेको छ। 10 अप्रेल 2023 मा राज्यपालको आदेश अनुसार पश्चिम बङ्गाल ल्यान्ड रिफर्म एक्ट 1955 मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरियो। जुन अनुसार टी- टुरिजम र अरू व्यवसायको नाममा कटौती गरेको जमिनलाई फ्री होल्ड बनाउन सकिने प्रावधान पारित गरियो। लिजमा रहेको जमिनलाई फ्री होल्ड बनाइयो। र जमिन बिक्री गर्ने क्षमता सरकारले हातमा लियो।
तर ठिक चार महिना पछि 1 अगस्त 2023 को दिन सरकारले चिया श्रमिकहरूलाई भने मात्र 5 डेसिमल होमस्टेड पट्टा दिने सूचना जारी गऱ्यो। हस्तान्तरण हुन नसक्ने तर वंशानुगत रहने 5 डेसिमल जमिनको पट्टा पाउने भए चिया श्रमिकहरूले। लु कुरा बुझ्नु होस्। सरकार कसको पक्षमा? उद्योगपति कि चिया श्रमिक?
पहाड-तराई-डुवर्सका श्रमिकहरूलाई मात्र 5 डेसिमल दिने तर उद्योगपतिहरूलाई भने भएभरको जमिन लुटको निम्ति छुट दिने सरकारी षड्यन्त्र भइरहेको छ। अनि, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, चिया बगान मात्रै होइन, जम्मै क्षेत्रको जङ्गलको जमिन, कृषिजमिन, सहर वरीपरिको जमिन, खोला र खोलाकिनारको जमीन— सबै भूमिमाथि नै उद्योगपतिहरूले गिद्धे नजर गाडेका छन्। त्यसैले अब बास, गाँस र कपासको लडाई सँगसँगै जल, जङ्गल र जमिनको सुरक्षाका निम्ति पनि हामीले सङ्घर्ष तीव्र बनाउनु पर्छ।
यदि सरकार साँच्चै नै श्रमिकको हित चाहन्छ भने—
• चाँडो भन्दा चाँडो चिया बगानको 30% जमिन उद्योगपतिहरूलाई दिने सरकारी नीति फिर्ता गरोस्।
• साथै पहाड-तराई-डुवर्सको चिया उद्योगका लागि तुरन्तै न्यूनतम ज्याला लागु गरोस्।
• 5 डेसिमल जमिनले श्रमिक परिवारलाई पुग्दैन। आफ्नो घरघडेरी-खेतिबारीको जम्मै जमिनको अधिकार तथा पट्टा दिनुपर्छ।
हिल प्लान्टेशनस् एमप्लोयिज युनियन
(केन्द्रीय समिति)
11 फरवरी 2025